राजकुमार
हरिद्वार, 23 सितम्बर – प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन योजना) के तहत पात्र लाभार्थियों को योजना से वंचित करने के मामले में हरिद्वार की मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) श्रीमती आकांक्षा कोण्डे ने सख्त कार्रवाई की है।
खण्ड विकास अधिकारी बहादराबाद श्री मानस मित्तल द्वारा कराई गई जांच में ग्राम पंचायत रसूलपुर मीठीबेरी के कुल 45 परिवारों की स्थिति सामने आई। इनमें से 01 परिवार क्षेत्रीय ग्राम विकास अधिकारी की रिपोर्ट में तथा 44 परिवार सिस्टम द्वारा रिजेक्ट कर दिए गए थे।
सीडीओ के निर्देशानुसार पुनः कराई गई स्थलीय जांच में पता चला कि 45 में से 03 परिवार योजना के मानकों के अनुसार पात्र थे, जबकि 42 परिवार अपात्र पाए गए। बावजूद इसके, पात्र 03 परिवारों के नाम सिस्टम द्वारा रिजेक्ट कर दिए जाने से वे योजना के लाभ से वंचित रह गए। सीडीओ ने इस गंभीर लापरवाही को देखते हुए संबंधित ग्राम विकास अधिकारी का एक माह का वेतन रोकने तथा विभागीय कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।
यह कदम स्पष्ट करता है कि प्रशासन योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगा और पात्र लाभार्थियों को उनका हक दिलाने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं।
